यशवंत सिन्हा का जेटली पर हमला, तुरंत बर्खास्त करें PM ! जानिये पूरी खबर

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वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर अरुण जेटली पर निशाना साधा है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में बदलाव को लेकर चल रही बैठक पर सिन्हा ने कहा कि जीएसटी लागू करते वक्त वित्तमंत्री ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया. पूर्व वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर रोज बदलाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह वित्त मंत्री अरुण जेटली को तुरंत बर्खास्त कर दें.

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सिन्हा ने जीएसटी के बारे में कहा कि इसका ढांचा इतना त्रुटिपूर्ण है कि इसमें रोज संतुलन करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि फिर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना माइंड ही नहीं लगाया. उन्होंने कहा कि इसका कबाड़ कर दिया गया है और रेट में परिवर्तन जैसे पैबंद लगाने वाले उपाय से कुछ नहीं होगा.

नोटबंदी की चर्चा करते हुए सिन्हा ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तब के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दावा किया था कि करीब पांच लाख करोड़ रुपया वापस नहीं आएगा. लेकिन 99 प्रतिशत पैसा वापस आ गया. जिससे साबित होता है कि सरकार का ये कदम अपने उद्देश्यों को पाने में असफल रहा. लेकिन उन्होंने माना कि पूरे देश में एक रेड राज चल रहा है.

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जेडीयू नेता उदय नारायण चौधरी ने बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी को पता होना चाहिए कि मैंने सात बार बजट पेश किया है. बता दें कि चौधरी ने सिन्हा पर तंज कसते हुए कहा था कि यशवंत सिन्हा बैठे हुए भी अपना बजट पेश कर सकते हैं.

जेटली पर एक बार फिर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं 80 वर्ष की अवस्था में नौकरी ढूंढ़ रहा हूं. जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि मैंने उनकी तरह कभी बैठकर बजट नहीं पेश किया.

GDP में 2 प्रतिशत गिरावट, देश को 3 लाख करोड़ का नुकसान :-

उन्होंने कहा कि जीडीपी में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसका मतलब ये है कि देश को 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है.

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बिहार की सियासत में दलितों को लेकर चल रही उठापटक पर सिन्हा ने कहा कि शोषितों को उनका संवैधानिक अधिकार जरूर मिलना चाहिए. ये सरकार संविधान का मजाक बना रही है. न तो केंद्र सरकार और न बिहार सरकार, शोषितों के विकास को लेकर सजग हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने के लिए अगर शोषितों और पिछड़ों के विकास के प्रति नीतीश कुमार गंभीर हैं तो उन्हें कानून बनाकर केंद्र को भेजना चाहिए.

28 प्रतिशत टैक्स से दर बाहर हुए 177 प्रोडक्ट :-

गुवाहाटी में चल रही GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. शुक्रवार को हुई इस बैठक में फैसला हुआ है कि अब 28% स्लैब में कुल 50 ही प्रोडक्ट रहेंगे. पहले 28 फीसदी स्लैब में कुल 227 वस्तुएं थीं.

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जीएसटी काउंसिल ने शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, शैंपू, चॉकलेट, मार्बल आदि को 28 फीसदी टैक्स की स्लैब से हटा दिया है. अब सिर्फ 50 लग्जरी प्रोडक्ट ही 28 फीसदी की श्रेणी में रहेंगे.


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