गुजरात चुनाव : संसद से सड़क तक बैकफुट पर दिख रही मोदी सरकार, ये हैं 3 सबूत

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गुजरात में जारी विधानसभा चुनाव अब केन्द्र सरकार के लिए कड़ी चुनौती बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के होम स्टेट में बीजेपी की साख बचाना और विपक्ष में बैठे राहुल गांधी की कांग्रेस को फ्रंट पर लाने की कवायद के बीच केन्द्र में मोदी सरकार ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती जिससे गुजरात के चुनावों में बाजी उल्टी पड़ जाए।

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यही वजह है कि राज्य में चुनावों के मद्देनजर केन्द्र सरकार डरी हुई है। केन्द्र सरकार पर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। राजनीतिक गलियारों में उठे इन सवालों के पीछे राजनीतिक वजहें भी बताई जा रही हैं।

  1. मोदी सरकार ने क्यों रोका जीडीपी का ताजा आंकड़ा :-

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने रिसर्च में दावा कर चुकी है कि वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6 फीसदी से नीचे रहने के आसार हैं। चालू वित्त की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान जीडीपी आंकड़े तीन साल के न्यूनतम स्तर 5.7 फीसदी पर पहुंच गई थी।

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इस गिरावट के लिए केन्द्र सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पहले नोटबंदी का झटका और फिर 1 जुलाई से घरेलू कारोबार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) का झटका दिया जाना जिम्मेदार है।

हालांकि एसबीआई रिसर्च के मुताबिक गिरावट का यह सिलसिला चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान 6.5 फीसदी पर आकर थम जाएगा। लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़ों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुजरात में वोटिंग की है।

राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी के गढ़ में बीजेपी को हिलाने के लिए अर्थव्यवस्था के साथ केन्द्र सरकार के छेड़छाड़ को मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपनी बात को गुजरात की जनता के बीच रखने के लिए कांग्रेस ने पूर्व- वित्त मंत्री पी चिदंबरम और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी से जुड़े सभी छोड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों की मदद ली है।

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वहीं राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की पहल के बाद सवाल उठ रहा है कि केन्द्र सरकार चुनावों के मद्देनजर आर्थिक आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसे डर है कि कहीं दूसरी तिमाही के आने वाले आंकड़ें कांग्रेस के हमले को बल न दे दें और उन्हें चुनावों में मुंह की खानी पड़े। गौरतलब है कि आमतौर पर दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ें 1 नवंबर तक जारी हो जाने चाहिए थे।

  1. मोदी सरकार ने टाला संसद का शीतकालीन सत्र :-

संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाता है। लेकिन दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद का यह अहम सत्र फिलहाल टाल दिया गया है। ऐसा केन्द्र सरकार और संसद सचिवालय में सूत्रों का दावा है।

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सूत्रों के मुताबिक गुजरात चुनावों में प्रचार की अंतिम तारीख को ध्यान में रखते हुए संसद के शीतकालीन सत्र को टाल दिया गया है। आमतौर पर दीपावली के आसपास कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स शीतकालीन सत्र की तारीख निर्धारित कर देती है।

 लेकिन दीपावली को बीते एक महीने से ऊपर समय बीच चुका है और इस आशय केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है। सूत्रों का दावा है कि अब शीतकालीन सत्र का ऐलान गुजरात चुनावों में प्रचार थमने के बाद किया जाएगा।

 

  1. फिल्म पद्मावती विवाद पर क्यों चुप है सरकार :-

बीते एक हफ्ते से ज्यादा समय से निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म विवादों में घिरी है। फिल्म की रिलीज को गुजरात चुनावों के प्रचार तक टालने के संकेत दिए जा चुके हैं। अभी तक जहां करणी सेना ने संजय लीला भंसाली पर हमला करने से लेकर फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी तक दे दिया है।

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देशभर से बीजेपी के सांसद, विधायक और नेता फिल्म के विरोध में सुर अलाप रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच दर्शाए गए प्रेम पर देश भर से राजपूत परिवारों ने आपत्ति उठाई है। इन लोगों का मानना है कि फिल्म में इतिहास को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है।

इन सब के बीच केन्द्र सरकार ने फिलहाल पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। वहीं बीजेपी के आला नेताओं का मानना है कि फिल्म में राजस्थान के क्षत्रीय राजघरानों को गलत ढंग से दर्शाया गया है।

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खास बात यह है कि फिल्म के विरोध में बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं ने भी अपना सुर अलापा है। अब राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि इस विवादित फिल्म पर विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ दल भी खड़ा है। लिहाजा संभावना है कि इस फिल्म को भी गुजरात में चुनावों से पहले रिलीज नहीं किया जाएगा।


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